राम्रो अनलाइन
२४ माघ २०८०, बुधबार
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको छ। गिरीबन्धु टी स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
आदेशमा भनिएको छ – ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’ ।
