सुर्खेत–  कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट ल्याउने भएको छ । शनिबार सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिमा प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, क्रमागत तथा अधुरा आयोजनालाई नतिजामुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने र समन्यायिक विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले पूर्वबजेट प्रस्तुत गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै बजेटको उद्देश्य रहने बताउनुभयो । विनियोजन विधेयकमा आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ढङ्गले ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । 

मानव पुँजीको विकास, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न र स्रोतसाधनको समुचित परिचालनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीको दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधार बनाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री केसीले जानकारी दिए । उनले विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई दृष्टिगत गर्दै दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवं आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनेलगायतका सिद्धान्त रहेको बताए  । त्यसका लागि कृषि, उद्योग खनिज, वन तथा पर्यटनलगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी सहभागितामा वृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पाकत्वमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।

स्वास्थ्यमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वित्तीय अनुशासनसहित समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना छनोट प्रक्रियालाई नतिजामुखी हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइएको छ । 

त्यसै गरी विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासात्मक गतिमा लिनेलगायतका नीति लिइएको छ । दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरी ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचका साथ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सरकार अग्रसर भएको छ । जस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश अस्पताललगायत जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई स्तरीय र विशिष्टीकृत गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ । सोही अनुसार पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । तीन तहका सरकारको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारभूत खोप तथा स्वास्थ्य परीक्षण विपन्न नागरिक तथा लक्षित समुदाय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।

कृषितर्फ सरकारले रैथाने तथा अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशमा उत्पादित मार्सी धान, चिनो, कागुनो, सिमी, कोदो, फापर, आलु, अदुवा, टिमुर, ओखर, स्याउलगायतका उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गरिने छ भने कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यस कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त उद्यमशीलता विकास र लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य रहेको छ ।