राम्रो अनलाइन
१५ जेठ २०७८, शनिबार
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविदहरूले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुनेलगायत खबरदारीको बेवास्ता गर्दै सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने लागेको छ ।
कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशत कम बजेट थियो । कम अंकको बजेटसमेत खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत ८।८ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएका थिए । यस वर्ष १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने अनुमान अर्थले गरिसकेको छ । यसमध्ये गत बिहीबारसम्म ८ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ ।
मध्यावधि समीक्षामा जनाएअनुसारको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी डेढ महिनामा करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन । चालु वर्ष वास्तविक बजेट खर्च बढीमा ११ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । अर्थविद्हरूले यो तथ्यांक देखाउँदै साढे १२ देखि १४ खर्ब रुपैयाँभित्रको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मतदाता प्रभावित पार्ने केही कार्यक्रम समावेश गरेर ठूलो बजेट ल्याइँदै छ, जुन अध्यादेशबाट ल्याइने कामचलाउभन्दा पनि नियमित खालकै बजेट जस्तो हुनेछ ।
