कर्णाली, १६ वैशाख  : कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो लहरको ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । 

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीले आज पत्रकार भेटघाटमार्फत कोरोना महामारीको सङ्कटसँग जुध्न र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सो बजेट छुट्याउने तथा विकास बजेटबाट रकमान्तर गरी तत्काल रु ५० करोड कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी उनले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई तत्काल रु २२ करोड, चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र रणनीतिक अस्पताललाई सरकारले रु १२ करोड बजेट गरी निकासा पठाएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेश भित्रिने चार नाकामा स्वास्थ्य जनशक्ति थप गरी एन्टिेजेन परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेशसमा हालसम्म एक लाख २२२ जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा आठ हजार ३०२ मा सङ्क्रमण देखिएको, यसमा ७६० सक्रिय सङ्क्रमित भएको र हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ३९ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । त्यस्तै सरकारले प्रदेशभरिका सम्पूर्ण सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी अस्पतालमार्फत  सङ्क्रमित बिरामीको व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । 

जनशक्ति थप्न कर्णाली प्रतिष्ठान र सङ्घीय सरकारलाई आग्रह 

प्रदेश सरकारले प्रदेशभर स्वीकृत दरबन्दीमा एक तिहाइ जनशक्ति मात्र भएको बताएको छ । दरबन्दीअनुसार आवश्यक जनशक्ति नभएको जनाउँदै सरकारले थप जनशक्ति आपूर्तिका लागि सङ्घीय सरकार र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई अनुरोध गर्ने उनले बताइन् । 

“हामीले विभिन्न मितिमा करार प्रक्रियामार्फत १०९ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना लिएको छौँ,” उनले भनिन्, “१५० जना सहायकस्तरका स्वास्थ्यकर्मी भर्ना प्रक्रियामा छन् अब छिट्टै काम अघि बढ्छ । ”उहाँले स्थानीय तह, प्रदेश अस्पताल, प्रतिष्ठान र जिल्ला अस्पताल गरी एक हजार ९५० आइसोलेसन, ६२ आईसीयू, ३४ भेन्टिलेटर र ५० एचडीयू बेड रहेको जानकारी दिइन्  । 

कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आपूर्तिमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न  प्रतिष्ठान  र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ठूला अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको र दशवटै जिल्लामा मिनि अक्सिजन प्लान्टका लागि रु ४०÷४० लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने अवस्थामा नेपालगञ्जबाट दैनिक १५० सिलिण्डर आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको र सङ्घीय सरकारको मापदण्डबमोजिम प्रदेशभर ठूला अक्सिजन सिलिण्डर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि कोभिड उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि रेम्डिसिभर निःशुल्क व्यवस्थापन गरिएको छ । 

त्यसैगरी प्रदेशभर विभिन्न चरणमा सञ्चालित कोभिड खोप कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा एक लाख सात हजार २४१ र दोस्रो चरणमा २० हजार २५३ जना नागरिकले खोप सेवा प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।