काठमाडौँ–राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’का सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बैठकमा उक्त प्रतिवेदन विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले पेस गरेकी थिइन्।

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानूनलाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने  र कतिपय बेमेल तथा विसङ्गतिसँग सम्बन्धित कानून पनि बनाउनु जरुरी छ भने । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले बनाएको विधेयक पनि संसद्मा नल्याएको गुनासो गर्दै तत्काल ती विधेयक पेस गर्न माग गरे।

सांसद अनिता देवकोटाले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून तीन वर्षभित्रै बनाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म पनि त्यससँग सम्बन्धित र   अन्य  विधेयक पनि संसद्मा दर्ता नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले धेरै मेहनत र अध्ययन गरेर बनाउनुपर्ने कानूनका बारेमा प्रतिवेदन आएको र कानूनको अभाबमा धेरै समस्या देखिएकाले जतिसक्दो छिटो कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।  

सांसद मोहम्मद खालिदले संविधान र कानून निर्माणपछि धेरैले अधिकार प्राप्त गरेपनि मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित कानून नबन्दा ती समुदाय पीछडिएको गुनासो गरे । सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले छुवाछुतसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि जातीय छुवाछुत अन्त्य नभएको र आगामी दिनमा कानून बनाउँदा जातीय आधारमा हुने र अन्य खालका विभेदका सम्बन्धमा  अलग्गै  कानून बनाउनुपर्छ भने।

सांसद डा बिमला राई पौडेललले शिक्षासम्बन्धी कानून नहुँदा र निजामती ऐन परिमार्जन नहुँदा प्रभावकारीरूरुपमा काम हुन नसकेको चर्चा गर्दै बनेका कानूनको पनि  पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले उक्त प्रतिवेदनलाई  सरकारको एउटा अङ्ग बनाएर कार्यान्वयन गर्न  आग्रह गर्दै कानून भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा अराजकता मौलाएको छ भनिन् । सांसद दिलकुमार रावलले कानुन निर्माण गर्ने संसद्ले विजनेस नपाएर बसेको अवस्थामा झण्डै एक सय ८१ कानून बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले नेपालको संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायापालिकाको व्यवस्था गरिए पनि न्यायका लागि  थुप्रै नयाँ कानून अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन भनिन्। 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सुव्यवस्थितरूरुपमा राज्य सञ्चालन गरी सुशासन कार्यान्वयन गर्न र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उक्त प्रतिवेदनले कानून बनाउन दिइएको सुझावलाई सरकारले गम्भीताका साथ लिएर प्राथमिकताका आधारमा संसद्मा पेस निर्देशन दिए । उनले अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयसमेत गम्भितापूर्वक लिएर कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव  दिए।
 
प्रतिवेदनमा के छ ?

नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संविधानले परिकल्पना गरेका र संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित आवश्यक कानून बन्न सकेका थिएनन् ।
 
त्यही परिवेशमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगमा समस्या सिर्जना भएको भन्ने जनगुनासो व्याप्त रहेकाले उक्त सभाको विधेयक व्यवस्थापन समितिले बन्नुपर्ने अत्यावश्यक  कानून  निर्माणको अवस्थाबारे  अध्ययन गरेको थियो । सो क्रममा बनेका र बन्न बाँकी त्यस्ता कानूनलाई  सूचीकरण गरी अत्यावश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्नका लागि सम्वद्ध सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण एवं सिफारिस गर्ने अभियप्रायले अध्ययन गरेकोे थियो ।
 
समितिको २०७९ माघ १३ को बैठकले सभापति देवकोटाको संयोजकत्वमा सदस्य उदयबहादुर बोहरा, भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राधेश्याम पासवान र सुरेशकुमार आलेमगर रहनुभएको उपसमिति गठन गरिएकामा सो उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 
 
अध्ययनका क्रममा संवैधानिक प्राबधान बमोजिम कम्तीमा एक सय ८१ कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सङ्घले एक सय ५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले छ वटा कानून बनाउनुपर्ने भएको छ । सङ्घको क्षेत्राधिकारका एक सय ५१मध्ये ४० वटा कानून जारी हुन बाँकी देखिएको छ ।

यसैगरी संविधानको अनुसूची–५देखि अनुसूची–९ सम्म व्यवस्था भएका एकल तथा साझा क्षेत्राधिकारका विषय कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका विधायिकाद्वारा आवश्यकताका आधारमा थप कानून निर्माण हुनुपर्ने विषयसमेत छन् ।