राम्रो अनलाइन
१५ माघ २०७७, बिहिबार
अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतले आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
उनीविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई वारेस राखेर जवाफ पेश गर्न पाउने छैनन् ।
यसैबीच चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रकृतिकै आदेश जारी भएको छ । चारै जनाले अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई यस्तो आदेश दिएको हो । यसैगरी पूर्वसभामुख दमन्नाथ ढुंगानालाई पनि ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्ध अधिवक्ता धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यस्तै पूर्वसभामुख ढुंगानाले सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन नआओस् भनी टिप्पणी गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखको टिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको निवेदकको जिकिर थियो ।
.jpg)
