काठमाडौं – इजरायलले गाजा र कब्जा गरिएको पश्चिमी तट ९वेस्ट बैंक०मा काम गरिरहेका ३७ सहायता समूहहरूको इजाजतपत्र रद्द गर्ने भएको छ । नयाँ जारी गरिएका नियमअन्तर्गत आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै यो निर्णय गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
एक्सनएड, इन्टरनेशनल रेस्क्यु कमिटी र नर्वेजियन रिफ्युजी काउन्सिलजस्ता प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ) पनि प्रतिबन्धित सूचीमा समावेश छन् । यी संस्थाहरूका इजाजतपत्र १ जनवरीदेखि निलम्बन हुनेछन् । उनीहरूका गतिविधिहरू ६० दिनभित्र अन्त्य गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
इजरायलले यी समूहहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको पूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरू उपलब्ध गराउन नसकेकोलगायत अन्य कारणहरू उल्लेख गरेको छ । यो कदमलाई बेलायतसहित १० देशका विदेशमन्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले नयाँ नियमहरूलाई ‘प्रतिबन्धात्मक’ र ‘अस्वीकार्य’ भनेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, जापान, नर्वे, स्वीडेन र स्विट्जरल्यान्डका विदेशमन्त्रीहरूले आईएनजीओहरूका गतिविधि जबरजस्ती बन्द गरिँदा स्वास्थ्य सेवासहित आवश्यक सेवाहरूको पहुँचमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् ।उनीहरूले गाजाको मानवीय अवस्था विपत्तिजनक नै रहेको उल्लेख गर्दै इजरायल सरकारलाई आईएनजीओहरूलाई स्थायी र पूर्वानुमानयोग्य तरिकाले सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन् ।
यस विषय हेर्ने इजरायलको डायस्पोरा मामिला मन्त्रालयले नयाँ नियमहरूले गाजामा मानवीय सहायताको प्रवाहमा असर नपार्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले सहायता अनुमोदित र जाँच गरिएका च्यानलमार्फत निरन्तर रूपमा पुर्याइँदै आएको पनि स्पष्ट पारेको छ, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरू, द्विपक्षीय साझेदारहरू र मानवीय संस्थाहरू समावेश छन् ।
डायस्पोरा मामिला मन्त्रालयका अनुसार गाजामा मानवीय सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरूमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा कम सहायता संस्थाहरूमात्र नयाँ नियामक ढाँचासँग नमिलेको पाइएको छ । अस्वीकृतिका विभिन्न आधारहरू समावेश गरिएका छन् । ती आधारहरूमा इजरायललाई यहुदी र प्रजातान्त्रिक राज्यका रूपमा अस्तित्व स्वीकार नगर्नु, हलोकास्ट वा हामासद्वारा ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमाथि गरिएका आक्रमणहरूलाई अस्वीकार गर्नु रहेका छन् । आतंकवादी संगठनद्वारा इजरायलविरुद्ध सशस्त्र संघर्षलाई समर्थन गर्नु, इजरायलविरुद्ध अवैधानिक अभियानहरूको प्रचार गर्नु, इजरायलको बहिष्कारको आह्वान गर्नु वा त्यसमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउनु, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा इजरायलका सुरक्षा बलहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन समर्थन गर्नु समावेश छ ।