पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा गर्यो। राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ती संरचनामा राज्यले ठूलो स्रोत र समय खर्च गर्यो। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म सम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन
निर्वाचन आयोगद्वारा तीनै तहका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, निर्वाचन सुधारका विविध पक्षमा विचार-विमर्श
निर्वाचन आयोगले सरकारका तीनै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापनका विषयमा बृहत् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ























